Search Result : "कारें"

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगातार निशाना साध रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री...

जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।

देश भर में ‘एक राष्ट्र एक टैक्स’ प्रणाली के तहत आज से लागू हुए जीएसटी का असर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) पर भी देखने को मिला है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को वाहनों पर जीएसटी दरों का पूरा लाभ दे रही है।

अन्नाद्रमुक की दिवंगत सुप्रीमो जे जयललिता, उनकी करीबी सहयोगी वी के शशिकला और दो अन्य की ओर से इकट्ठा की गई 55 करोड़ रूपए की संपत्तियों में 2.51 करोड़ रूपए के सोने एवं हीरे के गहने और 15.9 लाख रूपए की कलाई घड़ियां शामिल थीं।

देश में केवल 24.4 लाख करदाता हैं जो अपनी सलाना आय 10 लाख रुपये से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ पिछले पांच साल से हर साल देश में 35,000 लक्जरी कारों सहित कुल 25 लाख नई कारें खरीदी जातीं हैं।

दीप सज गए। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की आराधना के लिए संपूर्ण भारत में धूमधाम होती रहेगी। धन तेरस और दीपावली के उत्सव भारतीय संस्कृति में संपूर्ण समाज के कल्याण, आर्थिक उन्नति एवं सुख-शांति की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। समय के साथ रौनक बदली है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कारों के निर्माण, मॉडल नंबर और रजिस्ट्रशन नंबर की जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने से देश के प्रथम नागरिक के लिए खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने जिस सूचना को देने से मना कर दिया है वह अपुष्ट सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है।

खास आदमी धीरे-धीरे ‘आम आदमी’ के रास्ते पर आ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए ‘सूचना अधिकार’ अभियान के लिए अंतरराष्ट्रीय मैगसायसाय अवार्ड ले लिया था। राजनीति में आने के बाद प्रदूषण मुक्ति अभियान के लिए वह दुनिया में नया रिकार्ड बनाने की कोशिश में हैं।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मुक्ति का एक आपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आलीशान कार वालों से लेकर ऑटो-मेट्रो में चलने वालों ने भी केजरीवाल सरकार के आदेश के समक्ष समर्पण किया। अदालतों ने हस्तक्षेप से इंकार करने के अलावा न्यायाधीशों को भी नई राह पर चलना सिखा दिया। शीर्षस्‍थ डॉक्टर और पर्यावरणवादियों ने भरपूर आशीर्वाद दिया।

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।