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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान दिल्ली में हुई मारपीट के मामले की जांच पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घटना के चार दिन बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए शिंदे को जांच का जिम्मा सौपा है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले की पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को देंगे।

सावधान स्टार हों या नामी खिलाड़ी। कानून का प्रारूप बन गया है। संसद से औपचारिक स्वीकृति के बाद भारी जुर्माना होना तय है। जेल की सजा का प्रस्ताव फिलहाल लटका हुआ है। कारण है- करोड़ों लोगों के दिल-दिमाग को लुभाने वाले कलाकार या खिलाड़ी भ्रामक विज्ञापनों का चेहरा बनकर मार्केटिंग में शामिल होंगे, तो नए कानून के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और फिर भी ‘अपराध’ जारी रखने पर आजीवन किसी विज्ञापन में नहीं दिखने की सजा दे दी जाएगी।

यूपी विधानसभा चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा का गुरुवार को दिल्ली में समापन हुआ। इस दौरान यातायात में लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी भैरों मंदिर पहुंचे लेकिन वहां कांग्रेस के दो गुटो में झड़प हो गई। राहुल की किसान यात्रा लगभग एक महीने चली।

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट लगातार जनता को विश्वास दिला रही है कि कानून के सामने बड़े से बड़ा अपराधी, सरकार में बैठे मंत्री या नेता, खेल राजनीति के शीर्ष संगठन बराबर हैं। उनकी सत्ता न्यायालय के दरवाजे पर बौनी है।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में निहत्‍थे किसानों की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा का जमीर मर चुका है। भाजपा अब गरीब किसानों की जमीन लेने के साथ उनकी जान भी ले रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हिटलरशाही, दमनकारी, पूंजीपति व तानाशाही भाजपाई सरकार ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अनेक निहत्थे किसानों को मौत के घाट उतार दिया। पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाली भाजपाई सरकार किसानों की जमीन के साथ जान भी ले रही है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए राज्य में लागू शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है। राज्य में शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।