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Search Result : "कृषि बिल"

कृषि मंत्री को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे

कृषि मंत्री को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे

उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के काफिले पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओँ ने अंडे फेंके तथा काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारी मंदसौर गोलीकांड में छह किसानों की मौत से नाराज होकर कृषि मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे। पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, मध्यप्रदेश की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, मध्यप्रदेश की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने मंदसौर में मारे गए किसानों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मध्यप्रदेश की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी

आपके फोन बिल पर पड़ेगी जीएसटी की मार, बैंकिंग सेवाएं भी महंगी

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
सरकार ने माना, अमीर नहीं हैं किसान, टैक्स नहीं लगेगा

सरकार ने माना, अमीर नहीं हैं किसान, टैक्स नहीं लगेगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
पनगिढ़या का देवराय पर कटाक्ष, शब्द के गलत चयन से बन जाती है बड़ी खबर

पनगिढ़या का देवराय पर कटाक्ष, शब्द के गलत चयन से बन जाती है बड़ी खबर

नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने आयोग के सदस्य विवेक देवराय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।
केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।
कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं: अमरिंदर

कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं: अमरिंदर

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार केन्द्र की सहायता से या, उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही तौर तरीके तलाशेगी।
राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पास, मनमोहन ने कांग्रेस से की अपील

राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 4 बिल पास, मनमोहन ने कांग्रेस से की अपील

राज्यसभा में गरुवार को जीएसटी से जुड़े चार बिलों को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है। इन चार बिलों में सी-जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी मुआवजा बिल शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो राज्यसभा में जीएसटी पर आम सहमति बनाने में मदद करे। इससे पहले लोकसभा में भी इन चारों बिलों को मंजूरी दे दी गई थी।
यूपी सरकार अपने खजाने से कर सकती है किसानों का ब्याज माफः राधा मोहन

यूपी सरकार अपने खजाने से कर सकती है किसानों का ब्याज माफः राधा मोहन

किसानों के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर अपने राज खजाने से किसानों के ब्याज या कर्ज का भार उठाती है तो उन्हें खुशी होगी।
वर्तमान स्वरूप में जीएसटी बिल मंजूर नहीं : कांग्रेस

वर्तमान स्वरूप में जीएसटी बिल मंजूर नहीं : कांग्रेस

कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।