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लगातार दो साल सूखे के बाद इस बार बेहतर बारिश के चलते देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2016-17 में रिकार्ड पैमाने को छू सकता है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह उम्मीद जताई है। वह नई दिल्‍ली में रबी फसल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राज्यों के कृषि अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से पहले आज नेपाल ने साफ कर दिया है कि संविधान संशोधन का मुद्दा नेपाल का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को पूर्व में उपजे नाकेबंदी जैसे मसलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिले के डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ बैठक में उन्होने निर्देश दिया कि अगर किसी जिले में कानून-व्यवस्‍था खराब होगी तो इसके लिए डीएम और एसएसपी जिम्मेवार होंगे।

कांग्रेस अब महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के संघ से रिश्ते के प्रमाण एकत्रित करने में लगी हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जो कुछ भी कहा है, वह उसके ट्रायल के लिए तैयार हैं। गांधी के वकील कपिल सिब्बल की योजना महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश कुंटे से बहस की मांग करने की है।

देश की दस बड़ी ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर हैं। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। इस राष्‍टृव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वह लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए।

सरकार चिकित्सा उपकरण उद्योग के प्रोत्साहन व नियमन के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा सरकार का इरादा आयातित उपकरणों पर शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने का है, जिससे लोगों को उचित कीमत पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।

विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।