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राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
अरुणाचल: राष्ट्रपति से मिले राजनाथ, कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल: राष्ट्रपति से मिले राजनाथ, कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पचास बहादुर जवानों को मिलेगा जीवन रक्षा पुरस्कार

पचास बहादुर जवानों को मिलेगा जीवन रक्षा पुरस्कार

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला-2015 पुरस्कार प्रदान करने की अऩुमति दे दी है। कुल 50 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 09 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 38 जीवन रक्षा पदक तथा 09 पुरस्‍कार मरणोपरांत प्रदान किये जायेंगे।
कैबिनेट ने की अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

कैबिनेट ने की अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश में आज राष्‍ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है।
रोहित खुदकुशी: छु्ट्टी पर गए कुलपति लेकिन विरोध तेज

रोहित खुदकुशी: छु्ट्टी पर गए कुलपति लेकिन विरोध तेज

दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत को लेकर विरोध का सामना कर रहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव पोदिले आज छुट्टी पर चले गए, लेकिन प्रदर्शन और भी तेज हो गया। दलित शिक्षकों ने आरोप लगायाा कि अंतरिम प्रभार संभालने वाले प्रोफेसर की इस मामले तथा एक अन्य दलित छात्रा की खुदकुशी के मामले गहरी संलिप्तता थी।
रोहित के परिवार ने की मोदी-ईरानी की आलोचना, ठुकराई अनुग्रह राशि

रोहित के परिवार ने की मोदी-ईरानी की आलोचना, ठुकराई अनुग्रह राशि

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला के परिजनों ने विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई अनुग्रह राशि की पेशकश को ठुकरा दिया। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जवाब देने में उन्हें पांच दिन का समय क्यों लग गया।
चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्‍था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।
रोहित आत्‍महत्‍या: न्यायिक आयोग करेगा जांच, विरोध-प्रदर्शन जारी

रोहित आत्‍महत्‍या: न्यायिक आयोग करेगा जांच, विरोध-प्रदर्शन जारी

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने पीड़‍ित परिवार के लिए आठ लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
रोहित के साथ निकाले गए 4 दलित छात्रों का निलंबन वापस

रोहित के साथ निकाले गए 4 दलित छात्रों का निलंबन वापस

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्‍महत्‍या से विवादों में आए हैदराबाद केंद्रीय विश्‍वविद्यालय ने चार दलित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। अंबेडकर स्‍टूडेंट्स एसो‍सिएशन से जुड़े इन छात्रों को भी रोहित के साथ यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया था।