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Search Result : "केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय"

पीएम ने आदिवासियों का अधिकार छीनने वालों के खिलाफ दी कार्रवाई की चेतावनी

पीएम ने आदिवासियों का अधिकार छीनने वालों के खिलाफ दी कार्रवाई की चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वहां रहने वाले आदिवासियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों के अधिकार छीनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
चीन ने अमेरिका को चेताया, भारत के साथ सीमा विवाद में दखल न दे

चीन ने अमेरिका को चेताया, भारत के साथ सीमा विवाद में दखल न दे

भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा अरूणाचल प्रदेश का दौरा किए जाने पर चीन ने कड़ा एतराज जताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि चीन-भारत सीमा विवाद में उसका कोई भी हस्तक्षेप इस विषय को और भी पेचीदा बनाएगा और सीमा पर कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति में खलल डालेगा। हालांकि भारत ने चीन की प्रतिक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए अमेरिकी राजदूत के वहां का दौरा करने में कुछ भी गलत नहीं है।
फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।
जनता ने जिन्हें नकार दिया, वे आज सरकार में सर्वेसर्वा हैं: आजाद

जनता ने जिन्हें नकार दिया, वे आज सरकार में सर्वेसर्वा हैं: आजाद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली पर एक बार फिर निशाना साधते हुए आज आरोप लगाया कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है, उन्हें न केवल मंत्री पद से सुशोभित किया गया बल्कि वे आज सरकार और पार्टी में सर्वेसर्वा बने हुए हैं।
किसी को भी देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं: निहलानी

किसी को भी देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं: निहलानी

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने कहा है कि किसी से देशभक्ति का सबूत मांगना गलत है और देश में किसी को भी देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

गुजरात के एक होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी देने के एवज में 20 लाख रूपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) के अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह और संदिग्ध बिचौलिये हरिशंकर झा को गिरफ्तार किया है।
संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।
अंग्रेजी के ‌लिए सर्जिकल आपरेशन जरूरी

अंग्रेजी के ‌लिए सर्जिकल आपरेशन जरूरी

अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन जैसी हर भाषा के अच्छे ज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता राजनीतिक मजबूरियों और ब्रिटिश विरासत में मिले बाबुई तंत्र के कारण 70 वर्षों में समाप्त नहीं हो सकी।
कैंसर रोकथाम और अनुसंधान के लिए एनआईसीपीआर और एआईआईए में समझौता

कैंसर रोकथाम और अनुसंधान के लिए एनआईसीपीआर और एआईआईए में समझौता

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) और आयुष मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के पैसे का धर्मांतरण में हो रहा इस्तेमाल

झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के पैसे का धर्मांतरण में हो रहा इस्तेमाल

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।
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