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केंद्र की मोदी सरकार और दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार के बीच चले आ रहे टकराव में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली, अंडमान-निकोबार सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के दो अफसरों के निलंबन को अमान्‍य घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने उपराज्‍यपाल से विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया है जिससे केंद्र और केजरीवाल में नई तकरार शुरू हो सकती है।

सालों से भारत में रहकर अपनी कला से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले पाकिस्तानी गायक अदनान सामी अब भारतीय नागरिक हो जाएंगे। भारत सरकार ने सामी के अनुरोध पर देश की नागरिकता प्रदान कर दी है। सामी को 1 जनवरी 2016 से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।

सालाना दस लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को अगले महीने से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए रियायती दरों पर सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है।

रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मुलाकात की। मोदी सालाना भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के दो दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में पहले से ही गहरे संबंधों को और मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2008 के वित्तीय संकट के बाद सात साल में पहली बार ब्याज दर 0.25 फीसदी बढ़ाई है। इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्‍याज दरें 0.25 से 0.50 फ़ीसदी के बीच आ जाएंगे। इस फैसले को अमेरिका अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार का संकेत माना जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हालांकि, भारत सरकार ने कहा है कि वह इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

राज्यसभा को विपक्ष द्वारा लगातार बाधित करने से नाराज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले दिना में सरकार शायद सिर्फ वही फैसले कर जो वह कार्यपालक आदेश द्वारा लागू कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया‌ कि राज्यसभा को बाधित कर वह भविष्य में विपक्ष के लिए राह तैयार कर रही है और एक गलत मिसाल कायम कर रही है।