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सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नयी जातियों को शामिल करने और 13 अन्य जातियों में परिवर्तन को आज मंजूरी दे दी।

नोटबंदी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री विरोध और केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बिना तैयारी के जब वह इसमें कूद पड़ते हैं तो कभी-कभी उन्हें मुंह की खानी पड़ती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने नोटबंदी के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज कहा कि केंद्रीय बैंक पुराने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी से उत्पन्न स्थिति की दैनिक आधार पर समीक्षा कर रहा और नागरिकों की वास्तविक तकलीफ को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है।

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी फिर पंजाब लौट सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान उन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी के बड़े हिंदू चेहरे के तौर उतारने की तैयारी में है। उन्हें लुधियाना की किसी एक सीट से टिकट मिल सकता है।

नोटबंदी के कारण आम जनता ही नहीं केंद्रीय मंत्री भी इससे परेशान हैं। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री सदानंद गौड़ा को उस समय नोटबंदी का शिकार होना पड़ा है जब वे मंगलौर के अस्पताल में अपने भाई का शव लेने पहुंचे तो अस्पताल ने पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया जिसके बाद वे काफी असहज महसूस करने लगे हालांकि अस्पताल को चेक के माध्‍यम से भुगतान करने के बाद वे अपने भाई के शव को ले जा सके।

उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली मीटिंग बुधवार को दिल्ली में होने जा रही है। इसमें कांग्रेस बड़े पैमाने पर रिजर्व सीटों पर फेरबदल कर सकती है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, जनरल सीटों पर ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 दिसम्बर के बाद कभी भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग मतदाता सूची तैयार कराने के अलावा मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।