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क्या वाकई थम गई पुरस्कार वापसी मुहिम?

क्या वाकई थम गई पुरस्कार वापसी मुहिम?

बिहार चुनाव के नतीजे आने का बाद सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कविता काफी प्रसारित हो रही है। इस कविता में कहा जा रहा है कि अब कहीं से भी गोमांस, सम्मान वापसी, अरहर दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। यह सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा सहिष्णुता की वजह से है या ऐसा बिहार का चुनाव खत्म हो जाने की वजह से है। स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगता रहा है कि लेखकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों द्वारा जो पुरस्कार लौटाए जा रहे थे वह बिहार चुनावों को प्रभावित करने की एक पूर्वनियोजित साजिश थी। इस संबंध में आरएसएस का मानना है कि पुरस्कार वापसी की मुहीम राजनीतिक ताकतों के हित में बहुत सलीके से संयोजित की गई थी। केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह ने तो यहां तक कहने में भी गुरेज नहीं किया कि पुरस्कार वापसी के इस मुहिम में बहुत ज्यादा पैसा सम्मिलित था। जो कुछ भी हुआ, यह उसकी पूरी तरह से एक प्रायोजित और विकृत व्याख्या है।
अब बोलीं निरंजना, गाय के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है

अब बोलीं निरंजना, गाय के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने को राज्य सरकारों का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि इस देश में गाय के अलावा खाने को बहुत सी चीजें हैं। कोलकाता में गोवध और गोमांस के उपभोग के बारे में ज्योति ने कहा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे सम्मान चाह रहे हैं तो आपको पहले हमारा सम्मान करना भी सीखना चाहिए।
डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत

डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
कोयला ब्लाकों के चौथे दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू

कोयला ब्लाकों के चौथे दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।
वीके सिंह के विवादित बोल, पैसे लेकर छेड़ी असहिष्णुता पर बहस

वीके सिंह के विवादित बोल, पैसे लेकर छेड़ी असहिष्णुता पर बहस

केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह फिर अपने बोल को लेकर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने देश में असहिष्‍णुता को लेकर छिड़ी बहस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में असहिष्णुता पर बहस उन लोगों ने छेड़ी जिन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए और यह बहस कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील लोगों के दिमाग की गैर जरूरी उपज है और खास बिहार चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित होकर शुरू कर गई थी।
सू ची की पार्टी ने जीता म्यांमार का ऐतिहासिक चुनाव

सू ची की पार्टी ने जीता म्यांमार का ऐतिहासिक चुनाव

आंग सान सू ची की पार्टी ने 8 नवंबर को हुए चुनावों के अब तक आए नतीजों में संसदीय बहुमत हासिल कर लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से अब तक जारी किए गए चुनाव परिणाम में शासन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में एनएलडी सफल रही। पार्टी अब तक 348 संसदीय सीटें जीत चुकी है और कई सीटों के नतीजे घोषित होने अभी बाकी हैं।
मुजफ्फरनगर दंगाः मंत्री समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ वारंट

मुजफ्फरनगर दंगाः मंत्री समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ वारंट

मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अदालत में नहीं पेश होने पर एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा के कई नेताओं के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया।
यह कहकर नहीं बच सकते कि बयान तोड़ा-मरोड़ा गया: राजनाथ

यह कहकर नहीं बच सकते कि बयान तोड़ा-मरोड़ा गया: राजनाथ

मंत्री और नेताओं की बेतुकी बयानबाजी ने भाजपा व मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह के बाद अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेताओं को सोच-समझकर बोलने की नसीहत दी है।
बीफ पर बोले कलराज मिश्र, खूब खाओ लेकिन हल्‍ला मत करो

बीफ पर बोले कलराज मिश्र, खूब खाओ लेकिन हल्‍ला मत करो

बीफ को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का क‍थित बयान सामने आया है कि बीफ खाना है तो अगर खूब खाओ लेकिन इसका प्रचार मत करो। जो यह पसंद नहीं करते उन्हें उस बारे में क्यों बताया जाए?
मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र में समुद्री परिवहन करार को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र में समुद्री परिवहन करार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
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