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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर केंद्र और दिल्ली के बीच के संबंध को भारत-पाकिस्तान जैसे हालात में पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रूकावटें पैदा नहीं की गई होतीं तो उनकी सरकार ने दिल्ली में जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उससे चार गुना ज्यादा उपलब्धियां होतीं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला और भारी उद्योग राज्य मंत्री जी एम सिद्धेश्वर ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। नजमा की उम्र 75 साल से अधिक है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर ब्वाॅय बुरहान वानी को मार गिराए जाने के बाद किए जा रहे प्रदर्शन का एक तबके द्वारा समर्थन किए जाने पर सवाल करते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि सरकार आतंकवाद और हिंसा को बर्दाशत नहीं करेगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रविवार को एक सप्ताह की अमेरिका की यात्रा पर आएंगे। उनकी यात्रा का लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अरबों डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गति देना है।

भाजपा शासित मध्‍य प्रदेश में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों और आईएएस अफसरों में कामकाज को लेकर सही तालमेल नहीं हो पा रहा है। कैबिनेट की बैठक में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजेे ने मुख्‍य सचिव पर दस माह तक फाइल दबाने का अारोप लगा दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाले केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री मनसुखभाई बासवा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने लोगों को जगह दिलवाई और उसके बाद विभागों के बंटवारे में भी उसी की चली। जिन मंत्रियों से आरएसएस को परेशानी थी उनके विभाग बदल दिए गए हैं।

मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह दी और शाम होते-होते पुराने पांच लोगों की छुट्टी कर दी। मोदी कैबिनेट से जो पांच लोग बाहर किए गए हैं उनमें से कुछ विवादों में घिरे हैं तो कुछ को खराब प्रदर्शन या फिर खराब स्वास्‍थ्य की की वजह से हटाया गया है।

नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अब संघ और संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा जमावड़ा हो गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सीधे तौर से जुड़े 13 तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 7 लोग इस समय मंत्रिमंडल में हैं।

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।