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अक्‍सर सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के लिए नए साल में अच्‍छी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने उन्‍हें पदोन्‍नत कर प्रधान सचिव बनाया गया है।

दिल्‍ली व अंडमान निकोबार सिविल सेवा (दानिक्‍स) के दो अधिकारियों के निलंबन का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार के लगभग सभी वरिष्ठ नौकरशाह आज सामूहिक छुट्टी पर चले गए। उधर, केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों के निलंबन को निरस्त कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव बढ़ गया है। केजरीवाल ने अधिकारियों की हड़ताल को सम-विषम योजना को नाकाम करने की साजिश करार दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लाहौर यात्रा के बाद पाकिस्‍तान ने भी एक सरप्राइज दिया है। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि अगले महीने होने वाली पाकिस्तान और भारत के विदेश सचिवों की बातचीत से ज्यादा उम्मीदें रखना सही नहीं होगा।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए हैं। यह कदम सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही प्रमुख नियुक्त करने की परिपाटी से हटकर है। विजय शर्मा के एक दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा, आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक होगा जब वह 65 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार सीबीआई के निशाने पर आने की लंबी कहानी है। राजेन्द्र कुमार की ईमानदार अधिकारियों के रूप में गिनती होती है लेकिन दूसरी ओर उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों भी लगे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्राी अरविंद केजरीवाल के कार्यालय भवन में छापेमारी को लेकर आलोचनाओं से घिरी सीबीआई ने कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा है कि सभी जब्त फाइलों की सूची अदालत को सौंपी जाएगी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केजरीवाल के प्रधान सचिव से आज फिर पूछताछ की।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।