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टाटा मोटर्स के नैनो कारखाना के लिए सिंगुर में अधिगृहित जमीन किसानों को लौटाने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने टाटा मेटालिक्स के साथ हाथ मिलाते हुए करार हस्ताक्षरित किया। टाटा मेटालिक्स पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर के निकट आइटीआइ में कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी।

देश में सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में होती है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस 2014 रिपोर्ट में हुआ है।

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।

अपना पद छोड़ने से इनकार करने वाले अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी।

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राज्यों के संगठन महामंत्रियों की बैठक सूरजकुंड के राजहंस में 13 सितंबर तक चलेगी। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें पार्टी के संगठनात्मक स्तर, ग्रास रूट तक मजबूती, केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर उत्तरप्रदेश पंजाब में जीत का मार्ग प्रशस्त करने पर चर्चा की जा रही है।

केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।

केंद्र की एनडीए सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को बंगाल ने ना कर दिया है। कोलकाता के न्यू टाउन को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगले पांच साल में अपने हिस्से का पांच सौ करोड़ खर्च करने में बंगाल सरकार ने असमर्थता जताई है।