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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।

ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।

देश में विभिन्न विपक्षी दलों के साथ आने की हलचल के बीच दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को मुलाकात की। केजरीवाल व पिनराई विजयन की नाश्ते पर हुई मुलाकात को गठबंधन की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

सायरो-मालाबार कैथलिक चर्च के मुताबिक योग दिव्य अनुभव प्राप्त करने का तो माध्यम नहीं है, लेकिन इससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने में अवश्‍य मदद मिलती है।

केरल के पल्लीपुरम में सीआरपीएफ के कैंप में भोजन करने के बाद रविवार को कम से कम 400 जवान बीमार हो गये। आशंका है कि भोजन विषाक्तता की वजह से उनकी तबियत खराब हुई।

केरल में हुए करोड़ों रूपये के नर्सिंग भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी को आज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के एक अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की ।

उत्तर और मध्य भारत में अपनी पैंठ बनाने के बाद राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कोरोमंडल क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने पर जोर दे रहा है और इस संदर्भ में कार्य योजना और रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

केरल में आम लोगों के एक संगठन ने मांग की है कि महिलाओं और नाबालिगों की अपराध स्वीकारोक्ति :कन्फेशन: की रस्म पादरियों के बजाय ननों से करवाने की अनुमति दी जाए।

बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रकारी मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उसे 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। जबकि सीबीआई को 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।