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सेना को खुदरा वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) ने पतंजलि आयुर्वेद के आंवला जूस की बिक्री पर रोक लगा दी है।

दीया तले अंधेरे की कहावत दिल्ली के गुजरात भवन में साकार हो रही है। देश भर को कैशलेस बनाने की मुहिम में जुटे नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नकद की जगह कार्ड का इस्तेमाल हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित गुजरात भवन के कैंटीन में अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है।

रोहतक में पीजीआईएमएस की कैंटीन में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर शनिवार को भीड़ का सब्र टूट गया और लोग बैक का शीशा तोड़कर लोग अंदर घुस गए।

अब तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ही अम्मां कैंटीन के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रदेश के 4 बड़े शहरों में शिवराज भोजनालयों की शुरूआत करने जा रहे हैं। इन भोजनालयों में मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। थाली में दाल, रोटी, सब्जी, पुलाव और अचार होगा। अगर इन शहरों में सफलता मिली तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में अब बीफ परोसे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के जरिये मुद्दे को और बढ़ा- चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय ने पूरे प्रकरण को एक साजिश बताया है वहीं दक्षिणपंथी संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया है।

इंफोसिस कंपनी के पुणे परिसर में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि वहीं काम करने वाले दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला से बलात्कार के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।