केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की घड़ी आ गई है। इसके मद्देनजर राजीव प्रताप रूडी समेत कम से कम 8 मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। यह संभवत: मोदी सरकार का आखिरी ऐसा बड़ा कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जबकि कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।
केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।
लालू और नीतीश के बीच खींचतान का आलम साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वहीं लालू यादव और पार्टी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी में आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं।
एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।