व्यापवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसटीएफ) द्वारा एफआइआर दर्ज करने के बाद राज्यपाल रामनरेश यादव ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण ली है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य को भ्रष्टाचार के जुर्म में दी गई 10 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है।
विभिन्न मंत्रालयों से गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय एक और सख्त कदम उठाते ही जल्द ही कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों को मंत्रालय से हटा सकता है। इस मामले में कॉर्पोरेट घरानों के साथ कई गिरोहों की संलिप्तता और उनके उजागर होते कारनामों से सवाल उठने लगा है कि इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? क्योंकि असल खिलाड़ी को लेकर रहस्य बना हुआ है।
कोयला ब्लाक नीलामी में जिंदल पावर लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में अनुमानित ।,679 करोड़ रुपये में दो ब्लाक हासिल हुए है। निजी क्षेत्र के आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्टीज को भी करीब 14,858.9 करोड़ रुपये में एक कोयला ब्लॉक मिला है। नीलामी में अब तक 15 कोयला ब्लॉकों का आवंटन हो चुका है।
सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दिए गए उस सुझाव (रेफरेंस) की प्रति गुरुवार को विशेष अदालत में पेश की जिसके आधार पर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने विशेष अदालत में कोयला ब््लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट पेश कर दी जिस पर 11 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव पी सी पारख, हिंडाल्को और अन्य कथित तौर पर संलिप्त हैं।
व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह सब राजनीतिक साजिश है। उमा ने कहा कि तीन चुनाव हारने तक कांग्रेस के जो नेता एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे आज वे मेरी छवि खराब करने के लिए एकजुट हो गए हैं।
कोयला खदानों की नीलामी का दौर जारी है और अब तक वेदांता ग्रुप की कंपनी बाल्को ने चोटिया ब्लॉक के लिए 3,025 रुपये प्रति टन की सबसे ऊंची बोली लगाई है। कंपनियां बढ़-चढ़कर बोली लगा रही है ब्लॉक की नीलामी से सरकार को 1.86 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने का अनुमान है।
विदेश सचिव सुजाता सिंह की जबरन विदाई के बाद गृह सचिव अनिल गोस्वामी की बर्खास्तगी से केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगा है। गोस्वामी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाले में गिरफ्तार न किए जाने की पहल का आरोप था।