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लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।

सवाल यह है कि गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर, महानगर में वर्षों तक रहने वाले पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता क्या स्थानीय मुद्दों, समस्याओं, क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं को नहीं दे सकते हैं?

पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव में अभी छह महीने से अधिक का समय है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जल्दी में हैं। समस्या, विकास, वायदों की चर्चा देर-सबेर होगी। राजनीतिक माहौल को गर्माने के लिए सांप्रदायिक चिंगारी डाली जा रही है।

क्षेत्रीय मीडिया की प्रगति के मद्देनजर प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) मलयालम और मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। संस्थान ने डिजिटल मीडिया के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने दिल्ली परिसर में एक न्यू मीडिया एंड आईटी विभाग भी स्थापित किया है।

क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी चुनाव में चंदा लेने और खर्च करने में अव्वल है। नेशनल इलेक्‍शन वॉच और एडीआर द्वारा जारी आंकड़ाें के मुताबिक 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्रीय दलों में चंदा लेने और खर्च में सपा सबसे आगे रही।

भाजपा देश को कांग्रेस से मुक्‍त करने का सपना संजोए हुए है। उसे इस दिशा में एक हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ काबिज भाजपा का यह सपना पूरी तरह कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के लचर प्रशासन से उकता चुके लोगों ने बेहतर सरकार के लिए नरेंद्र माेदी की ओर देखा और उन्‍हें प्रधानमंत्री बनाकर देश की कमान भी सौंप दी। लेकिन विविध भाषाओं और जाति में बंटे इस देश में कई ऐसे राज्‍य अभी भी हैं, जहां मोदी अभी भी देश के सर्वमान्‍य नेता नहीं बन पाए हैं।

भारत ने गुरुवार को आईआरएनएसएस-1जी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इस के साथ ही भारत ने भी अमेरिका के जीपीएस की तर्ज पर क्षेत्रीय दिशासूचक प्रणाली का अपना ऐतिहासिक अभियान पूरा कर लिया।

खाद्य सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की महात्वाकांक्षी योजना को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार ने चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह अपने भारतीय समकक्ष से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद पटरी से उतर गई थीं।

पिछले दिनों जेएनयू में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम और उसमें कथित तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी के मामले में कुछ छात्रों को सजा देने के मुद्दे पर जेएनयू ने कानूनी राय मांगी है। कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे।