Search Result : "खाते से कटौती"

मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।

पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्‍ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्‍था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने संस्‍था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्‍तेमाल की छूट दी है।

जन अधिकारों पर लगातार चोट और सामाजिक योजनाओं के बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता जा रहा है।

करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।

दुनिया के बड़े स्वयंसेवी संगठनों में शामिल ग्रीनपीस के भारतीय अंग ग्रीनपीस इंडिया ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। संगठन ने मध्य प्रदेश के महान कोल ब्लॉक इलाके में चैनल 4 द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र का खर्चा उठाने के आरोप से इनकार किया है।

पेट्रोल की कीमत में लगातार दो बार बढ़ोतरी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में नरमी के बीच बुधवार को इसमें 49 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई और डीजल 1.21 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया।

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।

केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें मिलने वाले वेतन में कटौती की योजना बना रही है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या से जोड़ने का नया मुकाम हासिल किया है।

नए बजट में कला संस्थाओं के बजट में कटौती हो गई है। सरकार को लगता है कि कलाकारों को पैसों की कुछ खास जरूरत नहीं होती। वे कला को ही ओढ़-बिछा कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं।