कांग्रेस ने मंगलवार को होने जा रहे कैबिनेट के फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के कॉस्मेटिक चेंंज की बजाय काम न करने वालों मंत्रियों पर पीएम माेेदी ज्यादा ध्यान दें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार के समय पार्टी की अंर्तकलह उजागर हो गई। दो वरिष्ठ मंत्रियों बाबूलाल गौर और सरताज सिंह ने पार्टी की मंशा के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवराज ने मंत्रिमंडल में पाच कैबिनेट मंत्रियों के साथ नौ मंत्रियों को शामिल किया है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कैबिनेट का सोमवार को सातवां विस्तार हुआ। नए मंत्रियों को सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल राम नाइक ने शपथ दिलाई। कुछ दिनों पहले बर्खास्त किए गए मंत्री बलराम यादव को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नारद राय, जियाउद्दीन रिजवी, रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रसाद शुक्ल मंत्री बने हैं। मुख्तार अंसारी प्रकरण और अब बलराम यादव के दोबारा कैबिनेट में प्रवेश के बाद अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव नाराज बताए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।
जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।
एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।