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सुब्रमण्यम स्वामी कब किस के खिलाफ बोल बैंठे, किसी को नहीं पता होता। ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला, जब राज्यसभा सांसद स्वामी ने जम्मू-कश्मीर की पीडीपी-बीजेपी गठबंधन को ही फेल करार दे दिया। स्वामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

अटलजी ‘राज धर्म’ निभाने की सलाह के साथ गठबंधन के नैतिक मानदंडों का पालन करते थे। मनमोहन सिंह के कुछ मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल तक जाना पड़ा, लेकिन द्रमुक और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन बिहार में धर्मनिरपेक्षता के नारे पर चुनाव तथा सत्ता में भागीदारी कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपनी ही नीतीश सरकार के विरुद्ध बिगुल बजा रहे हैं।

कश्मीर घाटी में हिंसा और झड़पों का दौर बीते 48 दिनों से जारी है। आतंकी बुरहान वानी के मसले के बाद हालात सामान्‍य नहीं हुए हैं। लिहाजा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस ओर अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। घाटी में एक ओर जहां बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है, वहीं अमन और शांति की बहाली के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में हैं।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से माना है कि ‘भाजपा के साथ गठबंधन से हमारे 25 साल सड़ गए।’ यह पहला अवसर नहीं है। पिछले कुछ महीनों से ठाकरे और उनके सहयोगी एवं मुखपत्र ‘सामना’ में भाजपा एवं मोदी सरकार पर निरंतर आरोपों के साथ भर्त्सना हो रही है।

शिवसेना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर भाजपा शिवसेना को कमजाेर करने की कोशिश करेगी तो उससे समर्थन वापस ले लिया जाएगा। पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना भाजपा के साथ पिछले 25 साल के गठबंधन में सड़ गई है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीडीपी और भाजपा का अवसरवादी गठबंधन जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार को कश्मीरी लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सिंधिया ने कहा, जम्मू कश्मीर को आर्थिक पेकैजों से नहीं जीता जा सकता है। उनके दिलों को जीतने की जरूरत है।

अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री पद से के पी ओली के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक संकट एक बार फिर गहरा गया है। ओली ने अविश्वास प्रस्ताव को देश को प्रयोगशाला में बदलने और नए संविधान को लागू करने में रोड़ा अटकाने की विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया।

नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नीत गठबंधन सरकार आज गंभीर संकट में फंस गई। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने नौ महीने पहले सत्ता में आई ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर पुराने समझौतों को लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिल रही है। इस सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं। आन्तरिक सुरक्षा को लेकर गठबंधन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं जैसे सीमापार घुसपैठ, अलगाववादियों से निपटना और आतंकी हमलों को काबू करना प्रमुख हैं। जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कश्मीर घाटी के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है।

जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरगर्मी तेज कर दी है। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ ही राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के साथ भी टकराव के रास्ते पर हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई है और उन्हें कहा है कि पुलिस को संयत रहकर और निष्पक्ष होकर काम करने का निर्देश दें। उधर, विपक्षी कांग्रेस और वाममोर्चा गठबंधन ने ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी 27 मई को राजभवन में शपथ लेंगी।