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उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर है। वहां होने वाले पंचायत चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी एक त्रिस्‍तरीय रणनीति बना रही है।

सरकार ने आज बताया कि 2018 तक देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जायेगा।

ओडि़शा में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच 77 फीसदी मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में दो जिलों के वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में काम करने वाले वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटियों से छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि इससे वर्तमान में चल रहे वन्यजीव और कछुआ सुरक्षा अभियान में अड़़चन आ सकती है।

पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्‍तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एसडीएम ने 582 ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पद से हटाने की चेतावनी दी है। इनके घरों में शौचालय का निर्माण नहीं करवाए जाने के कारण नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान एक मंच पर आए और उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अपनी समस्याएं रखीं। यह आयोजन अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से किया गया था। देश के ग्राम प्रधानों का यह एक गैर सरकारी संगठन है।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना ‌किसानों की समस्याओं को लेकर 14 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत करने की घोषणा की है। यूनियन का दावा है कि पंचायत में प्रदेश के हर ब्लाक से कम से कम 100 किसान कार्यकर्ता शिरकत करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रगतिशील पंचायत के आयोजन का फैसला किया है। जिसमें मुस्लिमों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मोदी सरकार 'प्रगतिशील पंचायत' के नाम से देशभर में आयोजन करने के साथ साथ मुस्लिमों की समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की कोशिश भी करेगी।