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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के अंतिम साल में मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव करने जा रहे हैं। यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ समाजवादी पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को राजधानी के कैंट सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कला, संस्कृति, सिनेमा और खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान करने वाले 46 लोगों को यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया और कहा कि उनकी सरकार ने खत्म किए गए तमाम पुरस्कारों को प्रेरणास्रोत बनाए रखने के लिए बहाल किया है।

ग्रामीण जनाधार वाली पार्टी की पहचान से इतर नया कलेवर लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आयी समाजवादी पार्टी सरकार मंगलवार को अपने गठन के चार साल पूरे कर लेगी। इस दौरान अखिलेश यादव सरकार ने जहां प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के कई अच्छे प्रयास किये वहीं कानून-व्यवस्था इस पूरी अवधि में बड़ा सवाल बनी रही।

उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस किया उसे लेकर सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि कहीं यह सपा-भाजपा का गठजोड़ तो नहीं है। क्योंकि भाजपा ने बड़े जोर-शोर से विधान परिषद का चुनाव लडऩे की तैयारी की।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ के साथ-साथ दिल्ली के एक नामी-गिरामी होटल में भी अपना जन्मदिन मनाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में पेश आम बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में लेकिन सूबे को उसकी आबादी के लिहाज से जरूरी धन नहीं दिया गया।

नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को पेरोल पर रिहा किए जाने के मामले का पीड़ित की मां नीलम कटारा ने विरोध किया है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आशंका जताई है कि अगर उनके बेटे की हत्या के दोषी विकास को पैरोल पर रिहा किया जाता है तो उनकी हत्या की जा सकती है।

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।