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तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज दावा किया कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं शरिया कानून के तहत सुरक्षित महसूस करती हैं और वे समान नागरिक संहिता नहीं चाहतीं।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) केवल मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश के बहुतलतावाद और विविधता के तानेबाने को खत्म करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तीन तलाक को समाप्त किए जाने का समर्थन करने और उसके स्थान पर समान नागरिक संहिता को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि एेसा 2019 के आम चुनाव में लाभ उठाने के लिए मुसलमानों में भय का माहौल करने के वास्ते किया जा रहा है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को पिछले दरवाजे और आम सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा। उन्होंने इस आरोप से इंकार किया कि भाजपा इस विवावादस्पद मुद्दे को चुनावों विशेषकर उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण हवा दे रही है।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।

भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा अरूणाचल प्रदेश का दौरा किए जाने पर चीन ने कड़ा एतराज जताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि चीन-भारत सीमा विवाद में उसका कोई भी हस्तक्षेप इस विषय को और भी पेचीदा बनाएगा और सीमा पर कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति में खलल डालेगा। हालांकि भारत ने चीन की प्रतिक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसलिए अमेरिकी राजदूत के वहां का दौरा करने में कुछ भी गलत नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार के वैश्विक निवेशक सम्मेलन में चीन के नुमाइंदों को न्योता दिये जाने पर रुख स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सफाई दी और कहा कि इस कार्यक्रम में किसी चीनी कंपनी ने पूंजी निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।

जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवादियों के ठिकानों से चीन के झंडे बरामद हुए हैं। सुरक्षाबलों द्वारा संदिग्‍ध आतंकी ठिकानों पर मारेे गए छापे के बाद कई चीजों के अलावा ये झंडे बरामद हुए। कश्‍मीर में ऐसा शायद पहली बार है जब आतंकी ठिकानों से चीनी झंडे बरामद हुए हैं।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।