चीन ने कहा है कि इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अधिक समावेशी एवं संतुलित आर्थिक वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करेगा। इस वर्ष नौवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में होगा।
चीन ने ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी को लेकर भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया है और भारत-चीन के बेहतर संबंधों को बनाये रखने के लिए उससे ताइवान से जुड़े मुद्दों से सावधानी से निपटने को कहा है।
चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में तीन संदिग्ध उईगुर आतंकवादियों ने पांच लोगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और बाद में पुलिस ने इन हमलावरों को मार गिराया।
अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी चिनफिंग के साथ बातचीत के दौरान यू-टर्न लेते हुए दशकों पुरानी एक चीन नीति का सम्मान करने पर सहमति जताई है। ट्रंप और शी की फोन पर हुई बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
चीन ने आज पठानकोठ आतंकी हमले के मास्टरमाइंड एवं जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के अमेरिकी प्रस्ताव को रोकने के अपने फैसले का बचाव किया। चीन ने कहा कि इस संबंध में मापदंडों को पूरा नहीं किया गया था।
दमिश्क के पास सीरिया सरकार की एक कुख्यात जेल में पिछले पांच वर्षों में करीब 13,000 लोगों को फांसी दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह जानकारी देते हुए शासन पर तबाही की नीति अपनाने का आरोप लगाया।एमनेस्टी की यूमन स्लाॅटरहाउस: मास हैंगिंग एंड एक्सटरमिनेशन एट सैदनाया प्रीजन शीर्षक वाली रिपोर्ट सुरक्षाकर्मियों, बंदियों और न्यायाधीशों सहित 84 प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कारों पर आधारित है।
पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और पाकिस्तान स्थित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र का रुख किया लेकिन चीन ने फिर इसका विरोध कर दिया है।
अमेरिका के बाद अब कुवैत ने आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान सहित पांच मुस्लिम देशों के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया भी तत्काल प्रभाव से रोक दी है। पाकिस्तान के अतिरिक्त जिन देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा है उनमें अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया हैं।
शपथ लेने के हफ्ते भर के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा निर्णय लेते हुए सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी। यह पाबंदी फिलहाल 90 दिनों के लिए लगाई गई है जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब को निगरानी सूची में डाला गया है।