Search Result : "चौधरी ब्रह्म प्रकास आयुर्वेद चरक संस्थान"

अमेरकी संस्थान की तस्वीरों से उजागर हुआ कि प्रशांत महासागर में ल नीनो कर रहा है फिर खेल

छात्रों के मुखर विरोध प्रदर्शनों के बीच टीवी अभिनेता और भाजपा सदस्य गजेंद्र चौहान ने आज प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान, एफटीआईआई का अध्यक्ष पद संभाल लिया। इस दौरान संस्थान के छात्रों ने भारी विरोध-प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस ने बल प्रयोगकर लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

बिहार की नीतीश सरकार अपने एक अन्य अनूठे प्रयास के तहत 8 से 12 कक्षा तक की छात्राओं को स्वच्छता के लिए सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।

नेपाल की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने पड़ोसी देश के विदेश मंत्री तथा मधेसी नेताओं को परस्पर वार्ता के जरिए स्थिति का समाधान खोजने की सलाह दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हफ्ते में स्थिति में सुधार होगा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बहाल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नेपाल में संसदीय दल भेजने पर भी सहमति जताई।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई नीति की अधिसूचना जारी की है जिसमें झुठी शिकायतों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो साल के दौरान दिल्ली के किसी अन्य संस्थान की तुलना में जेएनयू में यौन उत्पीड़न की सर्वाधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

शनिवार की दोपहर अचानक हुए दो धमाकों से असम का गुवाहाटी शहर थर्रा उठा। ये धमाके गुवाहाटी के व्यस्त वाणिज्यिक फैंसी बाजार इलाके में हुए। इन धमाकों में दो लोगों के घायल होने की खबर है।

आगरा में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं। यहां की पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए शादी करने जा रहे 23 दूल्हों को जबरन घोड़ी से उतार दिया।

बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के आटा नूडल्स को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में लॉंच किए गए आटा नूडल्स को बिना इजाजत के बाजार में उतारने पर एफएसएसआई ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की आपात बैठक में अध्यक्ष शशांक मनोहर ने गुरुवार को पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खासमखास रहे पूर्व बीसीसीआई सचिव संजय पटेल को बुलाकर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी थी। बाद में एक अंग्रेजी अखबार की खबर से पता चला कि यह सब कार्रवाई श्रीनिवासन पर नकेल कसने की तैयारी के तहत की गई थी क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बोर्ड प्रत्येक सदस्य की जासूसी के लिए एक निजी कंपनी को तकरीबन छह करोड़ रुपये अदा किए थे।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।