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तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग राह...

पद्मावती के विवाद और विरोध का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के...

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महान राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम को नमन किया। उनका 1986 में निधन हो गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।

नोटबंदी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घमंडी बताया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद पिछले एक महीने से लोगों को काफी दिक्कत और वित्तीय असुरक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लगातार प्रहार करने वाली बनर्जी ने कहा, विदेशों से भी काला धन बरामद नहीं हो सका। तथाकथित काला धन की बरामदगी के नाम पर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने जमीन, बैंक जमा, सोना, हीरे-जवाहरात आदि संपत्तियां बनाईं और अब ज्यादा पूंजीवादी बन गई है।

उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर कर, विवादित राजद नेता और हत्या मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये करने की मांग की गई है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश ने भी अपने विधायकों का वेतन एक लाख रुपये से ज्यादा कर दिया। उत्तर प्रदेश यह काम पहले ही कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो विधायकों को हर महीने तीन लाख रुपया देना उचित मानती है। सांसदों का वेतन भी लगातार बढ़ रहा है।