आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
भाजपानीत राजग में कद्दावर हैसियत के साथ उभरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कम से कम एक मामले में राजग के अपने पुराने सहयोगी रामविलास पासवान और उनकी लोजपा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले पासवान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राज्य के इस बड़े महादलित नेता मांझी ने अपनी पार्टी ‘हम’ यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार तय करने में अपना और अपने नेताओं के परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखा है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे प्रवीण कुमार की कार से आज पुलिस ने 4 लाख 65 हजार रुपये जब्त किए हैं। उन्हें जहानाबाद में पटना जाते हुए हिरासत में लिया गया और उनकी कार में रखी रकम जब्त कर ली।
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के संस्थापक सदस्य रहे फरहत इब्राहिम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इब्राहिम ने राव के परिजनों और सरकार में शामिल दो कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है।
आजादी के 68 साल के जश्न के बीच आजादी का अहसास किन-किन बंद तालों से आज भी टकरा रहा है, इसकी पड़ताल की जरूरत बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये ताले जब कानूनों के हों तो फिर आजादी की तड़प बंद पिंजरे में फडफ़ड़ाती है।
देश में पर्यावरण गंभीर खतरे में है। जन-जंगल-जमीन इस तरह प्रदूषित हो गया है कि साफ हवा और साफ पानी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में पहले से लचर पर्यावरण कानूनों को मजबूत बनाने के बजाय केंद्र सरकार पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के नाम पर पर्यावरण और लोगों के अधिकारों को रहन रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पर्यावरण शब्द का मतलब निवेश का पर्यावरण बन गया है।
उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।
सोमवार रात योगेंद्र यादव और उनके स्वराज अभियान के साथियों की जंतर मंतर से की गई गिरफ्तारी की शैली पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक कर गिरफ्तार करने और नाजायज तरीके से बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए देर तक बिलावजह हिरासत में रखने पर पुलिस पर सख्त टिप्पणी की।
उच्चतम न्यायालय ने सरकार की सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के केंद्र के आग्रह पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस बारे में निर्णय करेगी कि केंद्र द्वारा उठाए गए सवालों को वृहद पीठ को भेजा जा सकता है या नहीं।