Search Result : "जमानत याचिका"

नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।

तेलंगाना सरकार ने आज विधानसभा में बताया कि वह 2007 के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद की जमानत निरस्त कराने के लिए कदम उठायेगी। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुसलमीन (एमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चंद्रा ने पिछले साल हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था।

हैदराबाद में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली की एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। शहर के एल बी नगर में अतिरिक्त मेटोपोलिटन सत्र अदालत ने कल मोरानी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और उसे 22 मार्च को या उससे पहले यहां हयातनगर पुलिस थाना में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन माइकल जेम्स के दो भारतीय सहयोगियों की जमानत को आज मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की कथित आत्महत्या की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक ताजा जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को स्कूलों में गाए जाने को जरूरी बनाने की अपील पर किसी बहस में पड़ने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 51 ए (ए) का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी अपील सिर्फ राष्ट्रगान जन-गण-मन और राष्ट्रीय ध्वज के मामले में मंजूर की जा सकती है, राष्ट्रगीत के मामले में नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्‍ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।