Search Result : "जमीन अधिग्रहण विधेयक"

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जमीन सौदा मामले में कथित धनशोधन की जांच के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी को नया नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज पेश करने के लिए दूसरी बार समन जारी किया गया क्योंकि जांच एजेंसी ने पिछले महीने इस संबंध में भेजे गए पहले नोटिस के जवाब में एक वकील की पेशी को ‘गैर अधिकृत’ करते हुए उसे खारिज कर दिया था।

मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेन्द्र सिंह ने कहा कि रिवर और सिवरेज सिस्टम अलग नहीं होने के कारण देश की नदियां मैला ढोने वाली मालगाड़ियां बन गई हैं। देश में 2 लाख 65 हजार गांवों मेंं पीने लायक पानी नहीं होना चिंता का विषय है। उन्‍होंने कहा कि जल तंत्र को बेहतर करने के लिए सघन प्रयास करने होंगे।

कांग्रेस ने संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए 21 आप विधायकों की सदस्यता खत्म करने के साथ ही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा है।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे एक के बाद एक विवादों से घिरते जा रहे हैं। खडसे पर पहले अंडरवल्र्ड सरगना दाउद इब्राहिम से फोन पर बातचीत का मामला सामने आया उसके तुरत बाद पत्नी और दामाद के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदने का भी आरोप लगा। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर खडसे का इस्तीफा मांग रही हैं वही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित जवाहर बाग में दो पुलिस अधिकारियों समेत 24 लोगों की मौत के पीछे रामवृक्ष यादव की भूमिका मानी जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मरदह का रहने वाला है। सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष ने मथुरा के जवाहर बाग में करीब 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।

उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के लिए कमर कस रही भाजपा भले ही दावा करे कि चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा लेकिन राम मंदिर को लेकर ध्रुवीकरण की तैयारी, 10 जून को बड़ा आयोजन

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।

असम विधानसभा चुनाव में भारी विजय के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नया वोट खाता खोलने से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का आत्मविश्वास बढ़ गया है। असम-अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्री य स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगभग 40 वर्षों से सक्रिय थे। इसी जमीनी आधार का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को असम में कमल खिलाने के लिए मिला है।

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।