उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख आर के राघवन को आज इस जांच दल की अध्यक्षता से सेवामुक्त कर दिया।
दिल्ली नगर निगम के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 देशों ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष को टालने की कोशिश करते हुए एक समझौता प्रस्ताव वितरित किया। यह प्रस्ताव सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले की पूर्ण जांच की मांग करने को लेकर दिया गया।
एअर इंडिया के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ करीब दो सप्ताह बाद गुरुवार को संसद पहुंचे। सदन में उन्होंने एयर इंडिया की घटना का जिक्र किए बिना कहा कि विनम्रता मेरे स्वभाव में है। उन्होंने कहा कि मैं सदन से माफी मांगता हूं, लेकिन अफसर से माफी नहीं मागूंगा।
कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के गैरकानूनी फैसलों और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा करने वाली शुंगलू समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आरटीआई के जवाब में हासिल की गई शुंगलू समिति की रिपोर्ट आज सार्वजनिक करते हुए केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।
गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे से लौटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के गोमती रीवर फ्रंट पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद थे।
सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।