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Search Result : "जाट आरक्षण संघर्ष समिति"

कड़ी सुरक्षा के बीच जाट आरक्षण आंदोलन की नरम शुरूआत

कड़ी सुरक्षा के बीच जाट आरक्षण आंदोलन की नरम शुरूआत

करीब तीन महीने पहले जाटों के हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की मौत के बाद रविवार को जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से हरियाणा में अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल यह प्रदर्शन छोटी-छोटी बैठकों तक सीमित है।
हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
आईसीसी समिति का सुझाव, खूब रन बन रहे, बल्‍लों का आकार छोटा हो

आईसीसी समिति का सुझाव, खूब रन बन रहे, बल्‍लों का आकार छोटा हो

पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने सुझाव दिया है कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) को खेल में संतुलन बनाने के लिए बल्लों के आकार की सीमा तय करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। टी20 और वनडे में बन रहे बड़े स्कोर और यहां तक कि गलत शाट का भी छक्के के लिये चले जाना विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है जिनका मानना है कि क्रिकेट तेजी से बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है।
आईसीसी ने की आलोचना, टेस्‍ट मैचों में अपने लायक पिच तैयार करने से बचें

आईसीसी ने की आलोचना, टेस्‍ट मैचों में अपने लायक पिच तैयार करने से बचें

आईसीसी क्रिकेट समिति ने शुक्रवार को टेस्ट पिचों की गुणवत्ता विशेषकर घरेलू टीमों का अपने अनुकूल पिचें तैयार करने के चलन पर चिंता जतायी। आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा, समिति ने टेस्ट क्रिकेट से संबंधित कई अन्य मसलों पर चर्चा की। उसका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट की मार्केटिंग के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है।
जाट हिंसा: हरियाणा में जितनी सेना तैनात थी उससे पाक से लड़ाई हो सकती थी

जाट हिंसा: हरियाणा में जितनी सेना तैनात थी उससे पाक से लड़ाई हो सकती थी

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर गठित की गई कमेटी के अध्‍यक्ष बीएसएफ के पूर्व डायरेक्‍टर जनरल प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में दंगा रोकने में नाकाम राज्‍य प्रशासन के करीब 80 अधिकारियों का नाम शामिल किया है। इनमें पांच आईएएस तथा पांच आईपीएस अधिकारी भी हैं। सेना की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए कमेटी ने कहा कि पाकिस्‍तान के साथ एक छोटे युद़ध में जितनी सेना लगार्इ्र जा सकती है, उतने जवान हरियाणा में उतार दिए गए थे।
पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
जेएनयू: यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष

जेएनयू: यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष

करीब दो साल पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए अकबर चौधरी को विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने लगाई जाट आरक्षण पर रोक

हरियाणा सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने लगाई जाट आरक्षण पर रोक

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार को झटका देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जाटों और पांच अन्य समुदायों को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने इन समुदायों को यह आरक्षण लंबे और हिंसक जाट आंदोलन के बाद दिया था।
अनुराग ठाकुर के सामने लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना एक चुनौती

अनुराग ठाकुर के सामने लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना एक चुनौती

रविवार को बीसीसीआई की आम बैठक में सचिव अनुराग ठाकुर को अध्‍यक्ष चुन लिया गया। महज 41 साल में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने के बाद अनुराग ठाकुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आर. एम. लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा। समिति ने बीसीसीआई में क्रांतिकारी सुधारों की सिफारिश की है।
बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।