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कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर.एस. रूंगटा और आर.सी. रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया।
ब्रसेल्स भूल जाएं, हमारे 27 हवाईअड्डों की सुरक्षा है लचर

ब्रसेल्स भूल जाएं, हमारे 27 हवाईअड्डों की सुरक्षा है लचर

ब्रसेल्स के जैवेन्तेम हवाईअड्डे पर आतंकी हमले के बाद हवाईअड्डों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से चिंताएं उभर आई हैं और सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दो दर्जन से अधिक ऐसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों के पास, पिछले पांच साल से धन के अभाव के चलते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का विशेष सुरक्षा कवर नहीं है।
कोयला घोटाले में कल से इंसाफ शुरू होगा

कोयला घोटाले में कल से इंसाफ शुरू होगा

विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला कल सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है और इसके अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. (जेआईपीएल) तथा उसके दो निदेशक भी शामिल हैं।
चर्चाः रंग और रोशनी से राजनीति | आलोक मेहता

चर्चाः रंग और रोशनी से राजनीति | आलोक मेहता

रंगों का त्योहार होली हो या रोशनी का उत्सव दीवाली- समाज के हर वर्ग को साथ मिलकर खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। यूं देश के शीर्ष नेता औपचारिक शुभकामना संदेश देते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति में सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह की जहरभरी पिचकारियां चलती हैं, वह समाज और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बनती जा रही हैं।
बिहार को मिला विशेष पैकेज कहीं जुमला न बन जाए

बिहार को मिला विशेष पैकेज कहीं जुमला न बन जाए

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख पच्चीस हजार के विशेष पैकेज की घोषणा की थी तो यह सवाल उठा था कि आखिर इतना बड़ा पैकेज किस मद में दिया जाएगा। चुनाव बीत गया और योजनाओं की लंबी फेहरिस्त भी तैयार हो गई लेकिन केंद्र ही इस सौगात पर ग्रहण ही लगा हुआ है। बिहार के कोटे से केंद्र सरकार में आठ मंत्री शामिल है जिनमें तीन कैबिनेट, दो स्वतंत्र प्रभार और तीन राज्यमंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हैं तो उड़ीसा से लेकिन बिहार के कोटे से राज्यसभा सदस्य हैं।
केंद्र ने बजट में की उत्तर प्रदेश की उपेक्षा- अखिलेश

केंद्र ने बजट में की उत्तर प्रदेश की उपेक्षा- अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में पेश आम बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में लेकिन सूबे को उसकी आबादी के लिहाज से जरूरी धन नहीं दिया गया।
धर्म,बीफ या जाति नहीं, विकास होगा बंगाल में हमारा चुनावी मुद्दाः कैलाश विजयवर्गी

धर्म,बीफ या जाति नहीं, विकास होगा बंगाल में हमारा चुनावी मुद्दाः कैलाश विजयवर्गी

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल में जीत की रणनीति बनाने में मशगूल है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। स्वाभाविक ही है कि उनके पास पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट की आस लगाए उनके पास पहुंचने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी रणनीति पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंश-
छात्र आत्महत्या: एससी आयोग में मुख्य सचिव और कुलपति तलब

छात्र आत्महत्या: एससी आयोग में मुख्य सचिव और कुलपति तलब

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, और एचसीयू के कुलपति को आयोग के समक्ष पेशी के लिए तलब किया। इन दोनों के अलावा साइबराबाद के पुलिस आयुक्त और जिले के जिलाधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा गया है।
क्या एससी-एसटी को सिविल सेवा परीक्षा में मिली छूट जारी रखनी चाहिए: पैनल

क्या एससी-एसटी को सिविल सेवा परीक्षा में मिली छूट जारी रखनी चाहिए: पैनल

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।
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