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दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को एक और झटका लगा है। पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ उनके साले की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के कारण खान को दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

अलगाववादियों ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कश्मीरी पंडितों से घाटी में उनकी वापसी पर चर्चा करने का फैसला किया है। आतंकवाद के चलते 26 साल से भी ज्यादा पहले घाटी छोड़ने को विवश हुए समुदाय को वापस लाने का अलगाववादियों का यह पहला गंभीर प्रयास है।

जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना सैयद महमूद मदनी ने कहा है कि मुसलमान बाइचांस इंडियन नहीं बल्कि बाइच्वाइस इंडियन हैं और वतन से प्यार था इसलिए वे भारत में रुके। मदनी ने यह बातें मेरठ में आयोजित हुसूले इंसाफ सम्मेलन में बोलीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट ने दूसरे वर्गों के मुकाबले दलितों और मुसलमानों के शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े होने का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह इन दोनों समुदायों के साथ होने वाला कथित भेदभाव है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री राम शंकर कठेरिया का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं। केद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देकर दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों के छात्र-छात्राओं का हक मारा जा रहा है।

जनता दल (यूनाइटेड) ने आज अटाॅर्नी जनरल के इस रूख की आलोचना की है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं। कांग्रेस ने भी इस कदम पर अपना एेतराज जताया। हालांकि सरकार ने कहा कि अल्पसंख्क संस्थानों के अधिकारों की हिफाजत की जाएगी।

दिल्ली स्थित केंद्रिय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने 19 जनवरी को वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन करने का फैसला किया है।

दिल्ली स्थित देश के प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्‍वविद्यालय ने इस साल अपने दीक्षांत समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनने का न्यौता दिया है। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालय को इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई स्वीकृति नहीं मिली है।