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नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से पहले आज नेपाल ने साफ कर दिया है कि संविधान संशोधन का मुद्दा नेपाल का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को पूर्व में उपजे नाकेबंदी जैसे मसलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के प्रयास के तहत अपनी 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को किसानों से मिले और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर रिण माफ करने तथा बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक की कमी करने का वायदा किया। देवरिया से दिल्ली यात्रा उत्तर प्रदेश में सत्ता के 27 साल के सूखे को दूर करने के कांग्रेस के अभियान का हिस्सा है।

रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क का ढांचा तैयार करने के लिये गठित कंपनी को देश विरोधी बताते हुए मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को संसद तभी पारित कर सकती है जब कि जीएसटीएन को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति मिल चुकी हो।

बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।

असम विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को आज सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सदन में घोषणा की, मैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जीएसटी विधेयक को असम विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किए जाने की घोषणा करता हूं।

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।