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संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने इस सत्र में जीएसटी विधेयक पर अपना पूरा सहयोग देने को कहा है। लेकिन कुछ ऐसे महत्‍वपूर्ण मसले हैं जिन पर वह केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर अवश्‍य करेगी। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के बाद अपनी वापसी की है। इन दो राज्‍यों की सत्‍ता में वापसी के बाद कांग्रेस विशेष रुप से उत्‍साहित है।

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की ओर से भी बिल पर समर्थन के सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ‘जन समर्थक, विकास समर्थक’ किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष उसके शासित राज्यों में अस्थिरता की कथित कोशिशों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन जीएसटी विधेयक पर सरकार को विपक्ष के समर्थन की उम्मीद है।

जीएसटी विधेयक पर गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत केंद्रीय मंत्रियों अरूण जेटली और अनंत कुमार ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से मुलाकात की।

संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो गया है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। इस दौरान राज्यसभा में भाजपा के नॉमिनेटेड सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी को जोरदार टक्कर देंगे बिहार के ‘महागठबंधन’ के सांसद और जाने माने वकील राम जेठमलानी। कालाधन, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर दोनों दिग्गजों के बीच राज्यसभा में जोरदार बहस की संभावना है।

सरकार ने आज कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त समर्थन है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।

जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।

ब्रिटेन पर कब कितना असर होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जनमत संग्रह के हिंदुस्तानी प्रवर्तक अरविंद केजरीवाल ‘भूत-चुड़ैल-आत्मा’ को जगाने-बुलाने के तमाशे में माहिर हैं। वह पिछले दो वर्षों के दौरान ‘जनमत संग्रह’ शैली में डेढ़ करोड़ की आबादी में से डेढ़ लाख के नाम पर बटन दबवाकर अपना फरमान जारी करते रहे हैं।

यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए इंग्लैंड में कराए गए जनमत संग्रह के कई प्रभाव दिखने लगे हैं। दुनिया भर में शेयर मार्केट लुढ़क रहे हैं। वैश्विकरण की चूलें हिलने की बातें उठ रही हैं। लेकिन कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिक लॉ के प्रोफेसर और हाउस ऑफ लॉड्सर् में संविधान पर स्थाई समिति के कानून सलाहकार मार्क इलियट के अनुसार, तकनीकी तौर पर अगले दो साल तक इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन की स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

ब्रिटेन 28 देशों के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की राह पर है। इस अलगाव के बाद भारत और दुनिया की अर्थव्‍यस्‍था पर व्‍यापक असर पड़ने लगा है। दुनिया भर के बाजार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 900 अंक तक गिर गया है। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 68 रुपए के स्‍तर से अधिक हो गया है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।