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इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ कथित छेड़छाड़ के मुद्दे पर बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित की गई।

माकपा के सीताराम येचुरी ने आज राज्यसभा में शून्यकाल में तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं पर चर्चा के दौरान किसानों के ‌कर्ज को माफ किए जाने की मांग की और कहा कि अन्नदाता चूहे खाने को विवश हो गए हैं।

उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।

राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने अभिनेता आमिर खान के संबंध में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कथित बयान का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश का बताया जाना चाहिए कि देश के अल्पसंख्यकों को वह किस प्रकार का सबक सिखाना चाहते हैं।

मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहा जिस पर उनके और कांग्रेस सदस्यों के बीच विवाद हो गया। शून्यकाल में स्वामी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बापू की हत्या से संबंधित ज्यादातर फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखवाई हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-वाम गठबंधन का मुकाबला कर रही तृणमूल कांग्रेस ने आज राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का मुद्दा उठा कर भारी हंगामा किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। हंगामे के लिए पार्टी के एक सदस्य को दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया।

राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सदन की कार्यवाही से अपनी टिप्पणियों को उप सभापति द्वारा हटाए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कार्यवाही से अपनी टिप्पणी को हटाए जाने के फैसले को मनमाना, अनुचित और सदन के नियमों के खिलाफ बताया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी सम-विषम योजना की सोमवार को संसद में तीखी आलोचना की गई और सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसका मकसद सांसदों को अपमानित करना है।

भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी विप्रो को अगले तीन साल में अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 47,000 कम होने की उम्मीद है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ के समक्ष आज हितों के टकराव और पक्षपात का मुद्दा एक बार फिर उठा।