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जबरन वसूली के एक मामले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली के विधायक और गुजरात के पार्टी मामलों के प्रभारी गुलाब सिंह ने आज सूरत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामले में अदालत से गैर जमानती वारंटी जारी था।

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।

दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटाने के लिए एक प्रतिशत पर्यावरण उपकर देने के लिए तैयार है।

हरियाणा में अब पियक्कड़ गौ पूजा करते नजर आएंगे। वजह है कि राज्य सरकार प्रति शराब की बोतल पर 2 रुपये गो सेवा टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पंजाब में भी शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये सेस लगाने की मांग की जा चुकी है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।

चालाकी दिखाते हुये कर अदायगी से बचने वालों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे आरोपियों को हिरासत में लेने, उनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायें।

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि वे करदाताओं की संख्या मौजूदा 5.43 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करें। इस समय 42 हजार अधिकारी सिर्फ 8 प्रतिशत टैक्स ही लाते हैं। उन्होंने टैक्स वसूली में डर के बजाय नरमी और संयम का वातावरण बनाने का आग्रह किया।