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भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) अध्यक्ष रनिंदर सिंह ने रियो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनकी गलती थी कि उन्होंने खिलाड़ियों को निजी कोचों के साथ ट्रेनिंग की अनुमति दी।

पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में एक अस्पताल में हुए बम विस्फोट में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर गोलीबारी भी हुई।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर झांसी-टीकमगढ़ मार्ग पर शुक्रवार सुबह बरमाताल गांव के पास एक जीप और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे जीप में सवार आठ लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो महिलाओं और दो बच्चों सहित 10 अन्य यात्री घायल हो गए।

फ्रांस एक बार फिर आतंकी हमले का शिकार हो गया है। इस बार यह हमला फ्रांस के नेशनल डे वाले दिन हुआ है। देश के शहर नीस में नेशनल डे का जश्न मना रहे लोगों पर एक आतंकी ने ट्रक चढ़ा दिया और उन्हें कुचल-कुचल कर मारना शुरू कर दिया जिसमें 84 लोगों के मारे जाने की खबर है।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

मथुरा के चौमुहान इलाके के बाशिंदों ने 30 मृत गायों को लेकर जा रहे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया और राष्‍ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की नाकेबंदी कर दी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?