Search Result : "ट्रेड यूनियन"

ब्रिटेन के जनमत संग्रह में बहुमत ने यूरोपीय समुदाय से अलग होने का फैसला किया। यूं लगभग 48 प्रतिशत जनता समुदाय में रहने के पक्ष में थी, लेकिन लोकतंत्र में एक हजार हो या दस लाख, मतों का पलड़ा भारी होने पर विजयी सिकंदर हो जाता है।

एक बार मैं देर रात लोकल ट्रेन से घर लौट रही थी। उस कंपार्टमेंट में कुछ और औरतें भी थीं जो ड्रेस में थीं। मुझे लगा वे किसी जेवर की दुकान में काम करने वाली लड़कियां होंगी। पर, इतनी देर तक जेवर की दुकानें खुली नहीं रहती हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

सीबीडी फेयर (गुआंगझो) और सबसे प्रभावशाली किचन एंड बाथ मेले सीआईकेबी की मेजबानी में नेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर (शंघाई), हांगकियो में 23 से 26 मार्च तक चार दिवसीय प्रदर्शनी चलने के बाद इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर 2016 (सीबीटी-आईबीसीटीएफ (शंघाई)) का समापन हो गया।

बैंक कर्मचारियों की एक प्रमुख यूनियन ने आज कहा कि उसने बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण करने के सरकार के प्रयासों के विरोध में 25 मई को हड़ताल का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें यूरोपीय यूनियन-भारत सम्मेलन के मौके पर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की ताकि व्यापार एवं निवेश, जलवायु, ऊर्जा, जल और प्रवासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगले पांच साल के दौरान रणनीतिक साझेदारी के लिए ठोस कदम तय किए जा सकें।

‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।

आने वाली 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर से आए किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले देशभर से लगभग 25,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है।

न्यूयार्क में आज दुनिया का सबसे महंगा ट्रेन स्टेशन खुलने वाला है। यह ट्रेन स्टेशन उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्थान पर बना है, जो 14 साल पहले हुए 9/11 हमलों में नष्ट हो गया था।