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रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।

सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।

सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर कर भुगतान के लिये तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

केरल में एक कान्ट्रेक्टर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर एक बिल्डिंग निर्माण के बाद बकाया रकम नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। यह भवन पार्टी के लिए बनाया गया है। कान्ट्रेक्टर का आरोप है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलमेंट स्डडीज के निर्माण का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित है। कान्ट्रेक्टर की शिकायत पर त्रिवेंद्रम कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ई लेनदेन) में होने वाली धोखाधड़ी से पैदा होने वाली समस्याओं और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।

अमेरिका से आठ एफ-16 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस सौदे के लिए अमेरिकी करदाताओं के धन का उपयोग कर पाक को आर्थिक मदद करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है।

किसानों के बकाए का कथित तौर पर भुगतान न करने के आरोप में दो चीनी मिल के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।