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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के नेता एम करुणानीधि ने केंद्र और राज्य से राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की मांग की है।

अभी तक वे अधिकार जो समानता देते हैं और मानवाधिकारों को महफूज करते हैं वे महिलाओं और पुरुषों के लिए हैं। उनमें ट्रांसजेंडर कम शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नालसा जजमेंट के तहत इनके अधिकार परिभाषित किए गए थे लेकिन इनके अनुसार सब कागजों में हैं। वर्ष 2014 में ट्रांसजेंडर्स के अधिकार सुनिश्चित करता एक निजी बिल भी राज्यसभा में पेश किया था। यह बिल डीएमके के राज्यसभा सदस्य तिरुचि सिवा ने पेश किया था। राज्यसभा ने इसे पारित भी कर दिया था। अब यह बिल लोकसभा में पेश होना है लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय इसके खिलाफ है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर समिति के बैनर तले इस बिल के मौजूदा रूप की मुखालफत हो रही है।

भारत सरकार का कहना है कि पत्‍नी से बलात्कार की अवधारणा भारत में लागू नहीं हो सकती। क्‍योंकि यहां विवाह को संस्कार माना जाता है। इस तर्क के आधार पर सरकार ने वैवाहिक संबंधों में होने वाले बलात्‍कार को कानूनन अपराध बनाने से इंकार कर दिया है।