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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के सही...

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने संविधान सभा के अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को...

उद्योग खासकर ई-कॉमर्स से जुड़े लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में फिलहाल टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के अमल को फिलहाल स्थगित कर दिया है ताकि इऩ क्षेत्रों से जुड़े लोग जीएसटी के तहत तैयारी कर सके। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद ही यह प्रावधान लागू होंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के दौरान जनता को शुभकामनाएं देते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली में एससी और एसटी आयोग बनाएंगे।

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरर्राज्यीय परिषद की बैठक में बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखी बात का हवाला देते हुए कहा कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का काम उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग जाने का रास्ता। मोदी ने कहा कि आज भी यह बात बिल्कुल प्रासंगिक है।

हस्तकला क्षेत्र में भारतीय मुसलमानों का अपना विशेष स्थान है लेकिन वक्त के साथ-साथ शहरीकरण समेत अनेक वजहों के चलते मुसलमान हस्तकला और कुटीर उद्योगों से किनारा कर रहे हैं। इन परंपरागत उद्योगों को जिंदा रखने और मुसलमानों में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों को दिशा देने के लिए ‘दि मुस्लिम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों की व्यापारिक गतिविधियों विशेष रूप से परंपरागत कला संबंधी लघु उद्योगों को मजबूत करना है।

कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।

पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने बी आर आंबेडकर की जयंती मनाई और संस्था के एक शीर्ष अधिकारी ने इन प्रख्यात भारतीय समाज सुधारक को हाशिये पर जी रहे लोगों के लिए एक वैश्विक प्रतीक करार दिया और उनके विजन को पूरा करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की इस वैश्विक निकाय की कटिबद्धता प्रदर्शित की।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 77 कॉलेजों में से 22 से ज्यादा कॉलेज बिना किसी स्थायी प्रिंसिपल के चल रहे हैं। इससे नाराज विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की मांग की है।