Search Result : "ढींगरा आयोग"

भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बने और इस संदर्भ में संवैधानिक संशोधन हों तो भारतीय चुनाव आयोग आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए तैयार है।

जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के कथित घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस (रि.) एस.एन. ढींगरा को लाभ पहुंचाया है। ऐसे में ढींगरा आयोग द्वारा की गई जांच का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ढींगरा से निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती।

रेप पीड़िता के अनुभव को लेकर अभिनेता सलमान खान फंसते नजर आ रहे हैं। राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार संबंधी टिप्पणी के संबंध में सलमान खान को आठ जुलाई को तलब किया।

झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी पर अपने बेटे मुन्ना मरांडी की शादी नाबालिग लड़की से कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुन्ना मरांडी ने महज 11 साल की नाबालिग लड़की से शादी रचाई है। बुधवार को अन्य एक नाबालिग लड़की ने मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। दोनों ही मामलों में राज्य महिला आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच शुरू कर दी गई है। मुन्ना मरांडी की शादी 27 जून को हुई और 29 जून को रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन के नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शादी के रिसेप्शन में जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।