इन दिनों न्याय के पहरेदारों न्यायाधीशों, वकीलों को सत्ताधारियों के समक्ष विभिन्न स्तरों पर आवाज पहुंचानी पड़ रही है। लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य शासन या कम्युनिस्ट शासन में भी अंतिम दरवाजा न्यायालय का ही होता है।
एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी। महिला बलात्कार पीड़िता है और असामान्य भ्रूण के कारण उसने अदालत से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।
गुजरात में दलितों की पिटाई के मामले में चौतरफा निशाने पर आई भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार संकट की खबर उत्तर प्रदेश से आई है। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के एक बयान से प्रदेश के राजनीतिक हलके में हंगामा मच गया है।
महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सूबे में किसी पार्टी के खिलाफ पहली बार ऐसी कार्रवाई की है। मीडिया के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने असुदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पीस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।
केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सुरेश प्रभु, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, जदयू नेता शरद यादव तथा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक तथा द्रमुक के सभी प्रत्याशी नामांकन वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के बाद आज राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। वहीं कई राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों की सांसें अभी अटकी हुई हैं। इन राज्यों में सीट से अधिक उम्मीदवार हो जाने की वजह से अंतिम फैसला 11 जून को मतदान के जरिये होगा।
नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की नवनियुक्त सरकार के 24 मंत्री करोड़पति हैं और आठ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं केरल में बनी नई वाम मोर्चा की सरकार में पांच मंत्री करोड़पति हैं और 17 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं।
बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी और उनके नए कैबिनेट सहयोगी 27 मई को जब शपथ लेंगे, तब उस समारोह में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाएंगे। शपथ ग्रहण के 48 घंटा पहले कोलकाता से सटे न्यू टाउन को ‘स्मार्ट सिटी` की लिस्ट में शामिल कर केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी संकेत तो दे ही दिया है। माना जा रहा है कि यह तो अभी शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में बंगाल में केंद्र की ओर से विशेष पैकेज की झड़ी लगने वाली है। यह स्थिति बंगाल के साथ ही नहीं, तमिलनाडु के साथ भी रहने वाली है।
असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में ऊंचे जयघोष के साथ पांच साल के लिए चुनी सरकार के जश्न हो रहे हैं। दिल्ली और विभिन्न राज्यों में दशहरा-दीवाली की तरह मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के लिए जारी धूमधाम लगभग 10 दिन चलने वाले सफलता उत्सव का शोर है।