Search Result : "तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट"

कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि रंगों में क्या रखा है लेकिन तमिलनाडु में दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख रंगों पर खासा ध्यान दे रहे हैं। इन दलों के लिए हरा और पीला रंग चुनावी मौसम के अहम रंग बन गए हैं।

तमिलनाडु में 19 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और द्रमुक अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची में बार-बार बदलाव कर रहे हैं।

अगले डेढ़ महीने में पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राज्य असम में सरकार बनाने की गंभीरता से कोशिश कर रही है मगर एक टीवी चैनल के चुनाव पूर्व सर्वे की मानें तो यहां भी पार्टी के लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही हैं।

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है।

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के नेता एम करुणानीधि ने केंद्र और राज्य से राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की मांग की है।

चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर सकता है।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत असम और पश्चिम बंगाल से होगी जबकि समापन केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा।

सरकार देश में आतंकवाद और कानून व्यवस्‍था की समस्या से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट में फिर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस एक्ट में 66ए के तहत इंटरनेट सुविधा पर नजर रखने का प्रावधान 2008 में किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में यह धारा इस आधार पर रद्द कर दी थी कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण होता है।

फिल्म अभिनेता संजय दत्त आज सुबह पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सबसे पहले धरती चूमकर अपना प्यार जताया और बाहर आने के बाद जेल की इमारत को सैल्यूट किया। इसके बाद संजय दत्त वहां से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए जहां से उन्हें एक चार्टर्ड विमान से मुंबई जाना था। रिहाई के बाद खुद संजय ने कहा कि अपने समर्थकों की वजह से आज वे रिहा हुए हैं।