Outlook Hindi - तालिबान आतंक latest news in Hindi

काबुल में तालिबान का आत्मघाती हमला, 28 मरे, सैंकड़ों घायल

काबुल के मध्य में आज तालिबान आतंकियों ने आत्मघाती विस्फोट किया जिसके चपेट में आकर 28 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई है।

APR 19 , 2016

तालिबान और अन्य चरमपंथी समूहों के विरोधी हैं आम पाकिस्तानी: पीउ

एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान की आम जनता तालिबान और दूसरे अन्य आतंकवादी संगठनों के बड़े विरोधी हैं। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि वहां की आम अवाम चरमपंथ से सरकार के संघर्ष की हिमायत करती है।

MAR 31 , 2016

पाकिस्तान में तालिबान की हर हरकत पर हमारी नजरः अमेरिका

ओबामा प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के भीतर तालिबान की हरकतों और अभियानों पर नजर रखे हुए है। तालिबान के एक धड़े द्वारा ईस्टर के अवसर पर लाहौर में की गई बमबारी के कुछ दिन बाद ओबामा प्रशासन ने यह बात कही है। इस हमले में 74 लोग मारे गए थे।

MAR 30 , 2016

हेडली का दावा, हाफिज ने कहा था ठाकरे को सबक सिखाने की जरूरत

पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमेन हेडली ने एक आतंक निरोधी अदालत के सामने खुलासा किया कि लश्कर ए तैयबा के प्रमुख और 26/11 के मुख्य षड़यंत्रकारी हाफिज सईद ने मुंबई आतंकी हमलों से पहले उससे कहा था कि शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाल ठाकरे को सबक सिखाने की जरूरत है।

MAR 26 , 2016

विकास गाथा में वामदलों की भूमिका चुड़ैलों की: मीनाक्षी लेखी

केरल आौर पश्चिम बंगाल में जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भाजपा ने आज लोकसभा में वाम दलों को सीधे निशाने पर लेते हुए उन्हें भारतीय विकास गाथा की परी कथा की चुड़ैल बताया।

FEB 24 , 2016

ट्विटर ने आतंक को बढ़ावा देने वाले 1,25000 अकाउंट किए बंद

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने 125000 अकाउंटों को बंद कर दिया है। इन अकाउंटों को आतंकवादी कृत्यों को प्रोत्साहित करने या दहशत फैलाने की वजह से बंद किया गया है। बंद हुए अकाउंटों में से अधिकतर अकाउंट इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह से जुड़े थे।

FEB 06 , 2016

चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्‍था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।

JAN 22 , 2016