अपने गृह राज्य से बाहर छह महीना समय बिताने के बाद पटेल कोटा आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल आज गुजरात लौट आए और राजस्थान की सीमा से सटे रतनपुर में उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया।
मायावती द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए भाजपा ने आज आरोप लगाया कि मायावती ने दलितों के नाम पर सिर्फ दौलत बटोरने का काम किया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में निश्चित हार और भ्रष्टाचार से अर्जित कालेधन की कमाई रद्दी में बदलते हुए देखकर बसपा प्रमुख हताशा में इस तरह की बातें कर रही हैं।
बसपा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को दलित से जोड़ने के लिए मायावती की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि उनका दलित होना उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का लाइसेंस नहीं देता है और उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
मध्य प्रदेश में निलंबित दलित महिला आईएएस अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को शिकायत भरी चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवराज के करीबी सीनियर अफसरों के पास अरबों की बेनामी संपत्ति है।
केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने की नई रणनीति के तहत अब दलित कार्ड खेला है। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सुखबीर की कुर्सी पर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने केंद्र सरकार के 500 और 1000 रूपये के पूराने नोटों पर रोक से जनता को हो रही कठिनाई को लेकर इसके खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए सड़कों पर उतरने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के खेवनहार बनाकर लाए गए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। इसका संकेत तब मिला जब पार्टी ने राज्य में दलितों को साथ जोड़ने के लिए शुरू किए जा रहे अभियान ‘शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान’ से पीके और उनकी टीम को पूरी तरह बाहर कर दिया।
चुनाव आयोग (ईसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) से पंजाब के लिए जारी उसके घोषणा-पत्रों को जमा करने को कहा है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। इन घोषणा-पत्रों में दलितों और किसानों पर पार्टी द्वारा जारी घोषणाएं शामिल हैं।