बढ़े सर्विस टैक्स से पड़ेगी महंगाई की मार
रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर सेवाएं सोमवार से महंगी हो गई हैं। अब 12.36 फीसदी की जगह 14 फीसदी सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा। आम बजट में हुई यह घोषणा एक जून से लागू हो गई है।
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अमूल का दूध दो रुपये महंगा
अमूल ने गुजरात से दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। अमूल की तर्ज पर अन्य डेयरी कंपनियां भी दूध महंगा कर सकती हैं। इस तरह एक जून सर्विस टैक्स भी 12.36 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो जाएगा। इस तरह आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़नी तय है।
मोदी राज में 64 फीसदी तक महंगी हुई दालें
मोदी सरकार के एक साल के दौरान विभिन्न महानगरों में दालों के दाम 64 फीसदी तक बढ़ चुके हैं। महंगाई से राहत के तमाम दावों के बावजूद आम आदमी पर महंगाई की मार बदस्तूर जारी है।
एक जून से तमाम सेवाएं महंगी, 14 फीसदी सर्विस टैक्स
बजट में हुई सेवा कर बढ़ोतरी आगामी 1 जून से लागू होगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
इस साल दालों के सरकारी आयात की नौबत
दालों की महंगाई पहले ही रसोई का बजट बिगाड़ रही है। इस बीच सरकार ने विदेशों से दाल मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है।
ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करेगी सरकार
केंद्र सरकार एक हजार चार सौ ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस ठप परियोजनाओं की वजह से बैंकिंग प्रणाली दबाव में है।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
रिजर्व बैंक ने रेपो दर कम की
सरकार और रिजर्व बैंक के बीच महंगाई को नियंत्रण में रखने के समझौते और इसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को सौँपे जाने के एक पखवाड़े के अंद भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मुख्य ब्याज दर (रेपो रेट) 0.25 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत कर बाजार को चौंका दिया।
रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल
ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में दखल देने की ओर बढ़ रही है। हाल में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच हुए एक समझौते को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस दखल को प्रभावी बनाने के लिए रिजर्व बैंक कानून में संशोधन तक किया जाना है।
