प्रख्यात लेखिका डॉक्टर सुनीता जैन के काव्य संग्रह क्षमा को साल 2015 के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। उनके इस कविता संग्रह का प्रकाशन साल 2008 में हुआ था।
राज्यसभा में बजट सत्र का पहला कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ गया। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर सरकार पर हमला बोला जिसपर उनके और स्मृति ईरानी के बीच जमकर तकरार हुई। स्मृति ईरानी ने रोहित की मौत का उपयोग एक राजनीतिक हथियार और रणनीति की तरह किए जाने का आरोप लगाया। तो मायावती ने सरकार पर दलित विरोधी होने का। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इस मामले में गठित जांच समिति में एक दलित सदस्य को शामिल नहीं करने को लेकर भी सरकार से जवाब की मांग की।
दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी को मंगलवार की सुबह देशद्रोह और अन्य आरोपों के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गिलानी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गिलानी की गिरफ्तारी पिछले दिनों प्रेस क्लब में आयोजित उस समारोह के संबंध में की गई है जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए थे।
संस्कृत विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए विशेष अनुदान देने के साथ-साथ सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को अन्य विषय पढाने वाले शिक्षकों के समान वेतन मिलना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस तरह की कई सिफारिश की हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी एवं पर्यटन नगरी शिमला में प्रदूषित पानी सप्लाई के चलते बीमार होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए वहां पर्यटकों को न जाने की सलाह दी जा रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। बजट के विस्तृत कार्यक्रमों के मुताबिक संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। रेल बजट 25 फरवरी को, आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी और आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकने वाली युवती को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती? उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है।
देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्त रुख दिखाया है। स्वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।