दिल्ली को दमघोंटू प्रदूषण से बचाने के लिए सम, विषम नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर गाड़ियां चलाने की योजना को भारत के चीफ जस्टिस से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर एक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनें और राहुल गांधी डिप्टी पीएम तब कांग्रेस के साथ समझौता हो सकता है।
दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्यादा है। इस तरह दिल्ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।
बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह दी कि वह कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से सीखें और इस बात को कबूल करें कि उनके द्वारा लिखे गए टेलीविजन धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगाना गलत था। मुस्लिम कट्टरपंथियों की आपत्ति के बाद इस टेलीविजन धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी।
जन लोकपाल बिल को लेकर स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की ओर से लाया जा रहा जन लोकपाल विधेयक वर्ष 2014 के उस विधेयक से पूरी तरह अलग है, जिसके लिए केजरीवाल ने सत्ता छोड़ने की बात कही थी।
दिल्ली में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की गई अधिकांश रकम भी बरामद कर ली गई है। प्रदीप शुक्ला नाम का यह ड्राइवर उत्तर प्रदेश के बलिया रहने वाला है।
बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में दिल्ली सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने 8 नवंबर को दिल्ली में होने वाला कंसर्ट रद्द कर दिया है। गुलाम अली ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वह भारत का अपना पूरा कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। तीन दिसंबर को उनका लखनऊ में होने वाला शो भी अब नहीं होगा।
देश के गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ जमीन के उपयोग में धांधली करने के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। संसद के आगामी सत्र में भी इसके उठने के आसार हैं। इससे संबंधित सारे कागजात सूचना के अधिकार कानून के तहत एक कार्यकर्ता ने निकाले हैं। इनकी एक प्रति आउटलुक के पास है।